काठमाडौं । देशको राजनीतिले यो हप्ता नयाँ मोड लिएको छ । पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका प्रमुख तीन दलका नेताहरू अहिले सघन संवादको प्रक्रियामा छन् । माओवादीसंगको वार्ता वहिष्कार गर्दै आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्तामा सरिक हुन थालेका छन् । स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुहरूलाई रकम सहित बिदा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुप वारेका विवाद माघ मसान्त भित्रै टुङग्याउने बचनबद्धता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

नेपालको सर्वाधिक अस्तव्यस्त निकायहरूमध्येमा पर्दछ शैक्षिक क्षेत्र । राजनीतिको सर्वाधिक प्रहारको क्षेत्र पनि शैक्षिक प्रतिष्ठान नै हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले त विद्यालय, उच्च विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आ–आफ्नो संगठनको राजनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनाएकै थिए केही वर्षयतादेखि शिक्षक र अभिभावक पनि सोही कर्मको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

नेपालमा भएको जलस्रोत, यहाँको वनजंगल, जडिबुटी, कृषियोग्य भूमिको अत्यधिक उपयोग नै हाम्रो आर्थिक समृद्धिको आधार हुन् तर विकासका नाममा विदेशी भित्र्याएर विदेशीलाई नै राइँदाइँ गर्न दिने र त्यसैमा आफूलाई सफल भएको ठान्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरताले मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको उचित वातावरण नै बन्न सकेन ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आशातीत मूल्य बढाएर पनि सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले बजारमा ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको हाहाकार छ । जनता चरम अभाव र कालो बजारीको सामना गर्न विवश छन् । मूल्यवृद्धि बिरुद्ध सडकमा चर्को नारा लगाएर आन्दोलन गरेका विद्यार्थी सङगठनहरूले मूल्यवृद्धि कटौती गर्न केही सहयोग पु¥याए पनि बजारमा कायम भएको अभाव विरुद्ध कुनै आवाज उठाउन चासो राखेको देखिएन ।

आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छैन । जुन पुरानै विवाद थियो त्यसलाई टुंग्याउन सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो । तैपनि आयोगमा गएका साथीहरूले दुई महिना मेहेनत गर्नुभएको छ र एक दुईवटा नयाँ कुरा दिनुभएको छ । त्यसैले म आयोगको प्रतिवेदन निरर्थक भयो भन्ने मान्दिन । तापनि  विज्ञहरूको समूहबाट सो अनुसारको सहमतिको प्रतिवेदन आएन । राजनीतिक तहमा जुन किसिमका विवादहरू सिर्जना भएका थिए त्यसको सहमतिका लागि कुनै उपाय आयोगले निकाल्छ कि भन्ने थियो त्यसमा उनीहरू नै सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि फेब्रुअरी २ का दिन सिमसार क्षेत्रको चर्चा भयो । मन्त्री, नेताहरूले सिमसार क्षेत्रको सरसफाइमा आफूलाई व्यस्त राखे । दिवस मनाउने क्रममा विश्व सिमसार दिवसको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका ज्ञाता भनिनेहरूले सिमक्षेत्र र रामसार क्षेत्रको महत्वबारे संचार माध्यमहरूमा चर्चा गरे । सिम क्षेत्रको दीर्घकालीन महत्वलाई प्रस्ट्याए । यो सकारात्मक कुरा हो । यससंगै प्रश्न तमाम छन् ।

काठमाण्डौ । विगत २० वर्षदेखि युगसम्वाद साप्ताहिकमा अटुट रुपमा स्तम्भ लेखन जारी राखी राष्ट्रिय चिन्तनधारलाई दह्रो रुपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएका साहित्यकार तथा भाषासेवी महेश्वर शर्माको गत शनिवार राजधानीमा भव्य अभिनन्दन गरियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले लिवियाली शासक मोअम्मर गद्दाफीलाई अपदस्थ गरेको विद्रोही समूहलाई लिवियाको शासकीय शक्तिसहितको निकायको मान्यता दिएको छ । राष्ट्रसंघीय महासभामा लिवियाको सिट विद्रोहीहरूको संगठन ‘राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषद्’लाई दिने निर्णय गत शुक्रबार गरेपछि परिषद्ले राज्यको मान्यता पाएको छ । उता दशकौंदेखि स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै संघर्षरत प्यालेस्टाइनले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाउन राष्ट्रसंघमा गरेको अपीलको कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि बोली नै बन्दको स्थितिमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच गत बिहिबार समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्ने सहमति अनुसार काम अघि बढेको छ ।